अप्रैल 2026 से 19 आयकर बदलाव जो आपको जानने चाहिए

एक नया टैक्स युग शुरू

1 अप्रैल 2026 सिर्फ नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत नहीं है। यह एक पूरी तरह से नए आयकर कानून की शुरुआत है। आयकर अधिनियम 2025 ने 63 साल पुराने 1961 के अधिनियम को बदल दिया है। इसके साथ 19 बदलाव आए हैं जो हर भारतीय करदाता को प्रभावित करते हैं।

बड़े संरचनात्मक बदलाव

1. नया आयकर अधिनियम 2025

63 साल पुराने अधिनियम की जगह नया अधिनियम। धाराएं 819 से घटकर 536। टैक्स दरें और स्लैब वही हैं — संरचना और रिपोर्टिंग आधुनिक हुई।

2. "कर वर्ष" ने FY और AY की जगह ली

वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष का भ्रम खत्म। अब एक ही शब्द "कर वर्ष"।

3. फॉर्म 16 अब फॉर्म 130

नियोक्ता अब फॉर्म 130 जारी करेगा (Form 16 की जगह)। फॉर्म 15G/15H अब फॉर्म 121 है।

वेतन और नौकरी बदलाव

4. सख्त HRA नियम

HRA क्लेम के लिए अब मकान मालिक का PAN और किराये का सबूत जरूरी। नकली रसीदों पर रोक।

5. और शहरों को 50% HRA छूट

अब 8 शहरों में 50% HRA छूट: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद।

6. मील कार्ड छूट तिगुनी

कॉर्पोरेट मील कार्ड: ₹50 से बढ़कर ₹200 प्रति भोजन टैक्स-फ्री।

7. गिफ्ट वाउचर छूट तिगुनी

टैक्स-फ्री गिफ्ट: ₹5,000 से बढ़कर ₹15,000/साल। दोनों व्यवस्थाओं में लागू।

8. बच्चों की शिक्षा भत्ता 30 गुना

शिक्षा भत्ता: ₹100 से ₹3,000/महीना। हॉस्टल: ₹300 से ₹9,000/महीना।

9. 50% बेसिक पे नियम

बेसिक वेतन CTC का कम से कम 50%। कम टेक-होम लेकिन अधिक EPF और ग्रैचुटी। विस्तार से हमारी वेतन संरचना गाइड पढ़ें।

निवेश और पूंजीगत लाभ बदलाव

10. F&O पर STT बढ़ी

• फ्यूचर्स: 0.02% से 0.05% (2.5 गुना)
• ऑप्शन्स: 0.1% से 0.15% (50% बढ़ोतरी)

11. SGB टैक्स नियम बदला

केवल मूल खरीददार को टैक्स-फ्री रिडेम्पशन। सेकेंडरी मार्केट खरीददारों को पूंजीगत लाभ कर देना होगा।

12. शेयर बायबैक पर टैक्स

बायबैक आय अब पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य (लाभांश की जगह)।

TDS, TCS और अनुपालन बदलाव

13. एकल TDS घोषणा (फॉर्म 121)

सभी म्यूचुअल फंड, लाभांश, और बॉन्ड के लिए एक ही फॉर्म। फॉर्म 121 गाइड पढ़ें।

14. विदेशी खर्च पर TCS कम

• विदेशी टूर: फ्लैट 2% (पहले 5%/20%)
• शिक्षा/चिकित्सा के लिए LRS: 2% (पहले 5%)

15. NRI प्रॉपर्टी खरीद पर TDS आसान

NRI खरीददार अपने PAN से TDS काट सकते हैं — TAN की जरूरत नहीं।

PAN, क्रेडिट कार्ड, और रिपोर्टिंग

16. नए PAN नियम

केवल आधार से PAN आवेदन अब नहीं होगा। PAN अनिवार्य: ₹10 लाख+ नकद जमा, ₹5 लाख+ वाहन खरीद, ₹20 लाख+ प्रॉपर्टी।

17. क्रेडिट कार्ड निगरानी

अब टैक्स विभाग को रिपोर्ट होती है: ₹10 लाख+ नॉन-कैश भुगतान और ₹1 लाख+ नकद भुगतान।

18. ITR फाइलिंग समयसीमा बढ़ी

गैर-ऑडिट व्यापार: 31 अगस्त (पहले 31 जुलाई)। वेतनभोगी: 31 जुलाई। ऑडिट: 31 अक्टूबर।

19. डिजिटल भुगतान में 2FA अनिवार्य

UPI और कार्ड लेनदेन में दो-चरण प्रमाणीकरण (OTP/PIN/बायोमेट्रिक्स) 1 अप्रैल से अनिवार्य।

आपको क्या करना चाहिए?

• अपनी कर व्यवस्था चुनें। नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक जीरो टैक्स। टैक्स कैलकुलेटर से तुलना करें।
• HRA दस्तावेज अपडेट करें। मकान मालिक का PAN रखें।
• बैंक में फॉर्म 121 जमा करें अगर आय कर योग्य सीमा से कम है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कर सलाह नहीं है। कृपया चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।